ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਏਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ’ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ਼ ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਡਾਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ, ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ, ਸਾਮਾਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਉਣ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ੧੫ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੧੯ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ (ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ) ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਡਾਨ ‘ਚ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ੯੦੦ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ੯ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ੨੪੦੦ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ੨੧੦੦ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਡਾਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਜਾਣ, ਸਮਾਨ ਗੁਆਚ ਜਾਣ/ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ, ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਹਰੇਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ) ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਪਟੜੀ ਉਪਰ ਖੜ•ੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇਕਰ ੩ ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ੧੫ ਦਸੰਬਰ, ੨੦੧੯ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ੨੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਵੱਡੀਆਂ) ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ੪੦੦ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ੯ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ੭੦੦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ੧੦੦੦ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ੧੨੫, ੨੫੦, ੫੦੦ ਡਾਲਰ ਹੈ। ੧੫ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਡਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ੩ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਡਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ‘ਚ ਰੀਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਡਾਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ) ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (੪੦੦ ਜਾਂ ੧੨੫ ਡਲਾਰ) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਟ (ਬਿਨਾ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ) ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
੧੩ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ਼ ਆਪਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੩੦ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕਰੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਕਤੇ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਆਇਟਾ) ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ’ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਇਟਾ’ ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ੨੯੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
