ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ERO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
