ਓਂਟਾਰੀਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

0
2

ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਮਤ (2-1) ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 (ਕੁਝ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ) ਓਂਟਾਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓ ਆਈ ਐੱਨ ਪੀ) ਦੇ ਸਕਿੱਲਡ ਟਰੇਡਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀ ਆਰ (ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗਲੇਜ਼ੀਅਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਛੱਤ ਇੰਸਟਾਲਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੁਕੰਮਲ’ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 149/25) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,600 ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ (ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ) ਭੇਜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੂਨ 2025 ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।