ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਐਂਡ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ-2026’ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਲੀ ਕਰੇਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ 65,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25,000 ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 2,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓ ਪੀ ਟੀ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
