ਟੋਰਾਂਟੋ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਏਅਰ ਪਸੈਂਜਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
੧੫ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੯ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ੧੫ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੯ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ, ਉਡਾਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਗੁਆਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ੬ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ੯੦੦ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ੬ ਤੋਂ ੯ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ੧੮੦੦ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ੯ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ੨੪੦੦ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੧੩ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ੧੫ ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੯ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤਹਿਤ ੨੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
੧੫ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਡਾਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ੩ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਡਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰੀਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ੪੦੦ ਜਾਂ ੧੨੫ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ’ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
