ਦਿਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਘਮਾਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲੋਂ ੩੯੪੧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ੧੯੫੫ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ, ਉੱਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਮੀ ਵੀ ਵਾਸੀ ਜੋ ੬ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੧੦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ੨੦੧੬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐੱਨਪੀਆਰ ਦਾ ਮੰਤਵ
-ਐੱਨਪੀਆਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ
-ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
