ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕੋਕਾ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਏ ਸੱਯਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਚਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਐੱਸਐੱਨ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
