ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

0
1873

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।