ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਝਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੂੰ ਕੈਬਟਿਨ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਢਿੱਲੋਂ, ਵੜਿੰਗ, ਬੁਲਾਰੀਆ, ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਲਿੰਗ ਵਨ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
-ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ :
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੰਨ੍ਹ
ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
