ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

0
99

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ”ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।” ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ”ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।” ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ।

ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ-2), ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।