ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰ ਉਖੜਨ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਿੳਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੁੱਸਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਡਟਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਮਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
