ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ

0
170

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂਤਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਹਰ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਤੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਨਵੈਂਟ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ੧੫੦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ
ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ੭੦੦੦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ੧੨ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ੫੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ੨੦੦੦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ
ਸਕੇ।